बिहार में कृषि अवसंरचना कोष
कटाई के बाद के ढांचे के लिए मध्यम और दीर्घकालिक लोन — गोदाम, कोल्ड स्टोर, ग्रेडिंग-पैकिंग यूनिट, प्राथमिक प्रसंस्करण — जिन पर ब्याज में छूट और पात्र लोन पर क्रेडिट गारंटी मिलती है।
⚠️ नियम बदलते रहते हैं — आख़िरी पुष्टि हमेशा सरकारी पोर्टल पर ही करें।
इस योजना में क्या मिलता है
कटाई के बाद के ढांचे के लिए मध्यम और दीर्घकालिक लोन — गोदाम, कोल्ड स्टोर, ग्रेडिंग-पैकिंग यूनिट, प्राथमिक प्रसंस्करण — जिन पर ब्याज में छूट और पात्र लोन पर क्रेडिट गारंटी मिलती है।
पूरा नाम: कृषि अवसंरचना कोष (AIF): ₹1 लाख करोड़ की ऋण योजना
कौन पात्र है
- किसान, FPO, PACS, विपणन सहकारी समितियां, SHG, JLG और कृषि उद्यमी
- स्टार्टअप, राज्य एजेंसियां और राज्य द्वारा प्रायोजित PPP परियोजनाएं
- प्रोजेक्ट कटाई के बाद के प्रबंधन या सामुदायिक खेती की संपत्ति का होना चाहिए
राज्य का पोर्टल और विभाग
बिहार से अप्लाई कैसे करें
- 1
https://agriinfra.dac.gov.in खोलें और योजना का आवेदन फ़ॉर्म चुनें। कई राज्यों में आवेदन डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार से भी होता है।
- 2
बिहार के किसान डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार (https://dbtagriculture.bihar.gov.in) पर मोबाइल नंबर और आधार से रजिस्टर करें। एक बार बना प्रोफ़ाइल राज्य की दूसरी योजनाओं में भी काम आता है।
- 3
मांगे गए दस्तावेज़ साफ़ स्कैन या फ़ोटो करके अपलोड करें — नाम और ज़मीन का ब्यौरा आधार व भू-अभिलेख से हूबहू मिलना चाहिए।
- 4
फ़ॉर्म जमा करने के बाद मिला आवेदन/रेफरेंस नंबर संभालकर रखें; स्टेटस इसी से देखा जाता है।
- 5
ऑनलाइन न कर पाएं तो नज़दीकी CSC, ब्लॉक कृषि कार्यालय या कृषि विभाग, बिहार सरकार के ज़िला कार्यालय में वही कागज़ लेकर जाएं।
कौन से दस्तावेज़ लगेंगे
- आधार और पैन
- विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- प्रोजेक्ट साइट के ज़मीन दस्तावेज़
- FPO, PACS या कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र
- बैंक खाता और मौजूदा लोन की जानकारी
स्टेटस कैसे चेक करें
AIF portal (https://agriinfra.dac.gov.in) पर आवेदन या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्टेटस देखा जाता है। पीएम-किसान, फसल बीमा, केसीसी, पीएम-कुसुम और कृषि यंत्र सब्सिडी का पूरा तरीका हमारे स्टेटस पेज पर कदम-दर-कदम दिया है।
अपनी योजना का स्टेटस देखें →हर राज्य में काम करने वाले हेल्पलाइन नंबर
किसान कॉल सेंटर: 1800-180-1551 · पीएम-किसान हेल्पलाइन: 155261 / 011-24300606
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बिहार में कृषि अवसंरचना कोष के लिए कौन पात्र है?
किसान, FPO, PACS, विपणन सहकारी समितियां, SHG, JLG और कृषि उद्यमी स्टार्टअप, राज्य एजेंसियां और राज्य द्वारा प्रायोजित PPP परियोजनाएं प्रोजेक्ट कटाई के बाद के प्रबंधन या सामुदायिक खेती की संपत्ति का होना चाहिए
बिहार से कृषि अवसंरचना कोष में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
https://agriinfra.dac.gov.in खोलें और योजना का आवेदन फ़ॉर्म चुनें। कई राज्यों में आवेदन डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार से भी होता है। बिहार के किसान डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार (https://dbtagriculture.bihar.gov.in) पर मोबाइल नंबर और आधार से रजिस्टर करें। एक बार बना प्रोफ़ाइल राज्य की दूसरी योजनाओं में भी काम आता है। मांगे गए दस्तावेज़ साफ़ स्कैन या फ़ोटो करके अपलोड करें — नाम और ज़मीन का ब्यौरा आधार व भू-अभिलेख से हूबहू मिलना चाहिए।
बिहार में कृषि अवसंरचना कोष के लिए कौन से दस्तावेज़ लगते हैं?
आधार और पैन, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट साइट के ज़मीन दस्तावेज़, FPO, PACS या कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र, बैंक खाता और मौजूदा लोन की जानकारी।
बिहार का कौन सा विभाग यह योजना देखता है?
कृषि विभाग, बिहार सरकार. किसान डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार (https://dbtagriculture.bihar.gov.in) से आवेदन और स्टेटस दोनों देख सकते हैं।
कृषि अवसंरचना कोष का स्टेटस कहां चेक करें?
AIF portal (https://agriinfra.dac.gov.in) पर आवेदन या रजिस्ट्रेशन नंबर से। किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 हर राज्य में मदद करता है।