बिहार में पीएमईजीपी

नया सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए बैंक लोन के साथ सरकारी मार्जिन मनी सब्सिडी — एग्रो प्रोसेसिंग, डेयरी, फूड यूनिट, सेवा और विनिर्माण इकाइयां। ग्रामीण इलाक़ों और SC/ST, OBC, महिला, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग आवेदकों को ज़्यादा सब्सिडी मिलती है।

कृषि विभाग, बिहार सरकारडीबीटी एग्रीकल्चर बिहार

⚠️ नियम बदलते रहते हैं — आख़िरी पुष्टि हमेशा सरकारी पोर्टल पर ही करें।

इस योजना में क्या मिलता है

नया सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए बैंक लोन के साथ सरकारी मार्जिन मनी सब्सिडी — एग्रो प्रोसेसिंग, डेयरी, फूड यूनिट, सेवा और विनिर्माण इकाइयां। ग्रामीण इलाक़ों और SC/ST, OBC, महिला, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग आवेदकों को ज़्यादा सब्सिडी मिलती है।

पूरा नाम: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): ग्रामीण उद्योगों के लिए 35% सब्सिडी एवं ₹50 लाख लोन

कौन पात्र है

  • 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति; यूनिट नई होनी चाहिए, चालू कारोबार नहीं
  • एक तय प्रोजेक्ट लागत से ऊपर कम से कम 8वीं पास होना ज़रूरी है
  • स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट, सहकारी समिति और धर्मार्थ ट्रस्ट भी पात्र हैं

राज्य का पोर्टल और विभाग

नोडल विभाग: कृषि विभाग, बिहार सरकार

राज्य पोर्टल: डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार

आधिकारिक पोर्टल: PMEGP e-portal (KVIC)

बिहार से अप्लाई कैसे करें

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    https://www.kviconline.gov.in/pmegp खोलें और योजना का आवेदन फ़ॉर्म चुनें। कई राज्यों में आवेदन डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार से भी होता है।

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    बिहार के किसान डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार (https://dbtagriculture.bihar.gov.in) पर मोबाइल नंबर और आधार से रजिस्टर करें। एक बार बना प्रोफ़ाइल राज्य की दूसरी योजनाओं में भी काम आता है।

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    मांगे गए दस्तावेज़ साफ़ स्कैन या फ़ोटो करके अपलोड करें — नाम और ज़मीन का ब्यौरा आधार व भू-अभिलेख से हूबहू मिलना चाहिए।

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    फ़ॉर्म जमा करने के बाद मिला आवेदन/रेफरेंस नंबर संभालकर रखें; स्टेटस इसी से देखा जाता है।

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    ऑनलाइन न कर पाएं तो नज़दीकी CSC, ब्लॉक कृषि कार्यालय या कृषि विभाग, बिहार सरकार के ज़िला कार्यालय में वही कागज़ लेकर जाएं।

कौन से दस्तावेज़ लगेंगे

  • आधार और पैन
  • लागत और अनुमानित आय वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • जाति/विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र, जहां लागू हो
  • ज़रूरत होने पर शैक्षिक प्रमाणपत्र
  • ज़्यादा सब्सिडी के लिए ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण (पंचायत प्रमाणपत्र)

स्टेटस कैसे चेक करें

PMEGP e-portal (KVIC) (https://www.kviconline.gov.in/pmegp) पर आवेदन या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्टेटस देखा जाता है। पीएम-किसान, फसल बीमा, केसीसी, पीएम-कुसुम और कृषि यंत्र सब्सिडी का पूरा तरीका हमारे स्टेटस पेज पर कदम-दर-कदम दिया है।

अपनी योजना का स्टेटस देखें →

हर राज्य में काम करने वाले हेल्पलाइन नंबर

किसान कॉल सेंटर: 1800-180-1551 · पीएम-किसान हेल्पलाइन: 155261 / 011-24300606

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बिहार में पीएमईजीपी के लिए कौन पात्र है?

18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति; यूनिट नई होनी चाहिए, चालू कारोबार नहीं एक तय प्रोजेक्ट लागत से ऊपर कम से कम 8वीं पास होना ज़रूरी है स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट, सहकारी समिति और धर्मार्थ ट्रस्ट भी पात्र हैं

बिहार से पीएमईजीपी में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

https://www.kviconline.gov.in/pmegp खोलें और योजना का आवेदन फ़ॉर्म चुनें। कई राज्यों में आवेदन डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार से भी होता है। बिहार के किसान डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार (https://dbtagriculture.bihar.gov.in) पर मोबाइल नंबर और आधार से रजिस्टर करें। एक बार बना प्रोफ़ाइल राज्य की दूसरी योजनाओं में भी काम आता है। मांगे गए दस्तावेज़ साफ़ स्कैन या फ़ोटो करके अपलोड करें — नाम और ज़मीन का ब्यौरा आधार व भू-अभिलेख से हूबहू मिलना चाहिए।

बिहार में पीएमईजीपी के लिए कौन से दस्तावेज़ लगते हैं?

आधार और पैन, लागत और अनुमानित आय वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति/विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र, जहां लागू हो, ज़रूरत होने पर शैक्षिक प्रमाणपत्र, ज़्यादा सब्सिडी के लिए ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण (पंचायत प्रमाणपत्र)।

बिहार का कौन सा विभाग यह योजना देखता है?

कृषि विभाग, बिहार सरकार. किसान डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार (https://dbtagriculture.bihar.gov.in) से आवेदन और स्टेटस दोनों देख सकते हैं।

पीएमईजीपी का स्टेटस कहां चेक करें?

PMEGP e-portal (KVIC) (https://www.kviconline.gov.in/pmegp) पर आवेदन या रजिस्ट्रेशन नंबर से। किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 हर राज्य में मदद करता है।

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